The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 was introduced in India with the aim of achieving fiscal discipline and consolidating the country’s fiscal situation. Here are the primary reasons for its introduction:

1. Control over Fiscal Deficit: One of the main reasons for introducing the FRBM Act was to control the fiscal deficit of the government. By setting targets for fiscal deficit reduction, the government aimed to stabilize the economy and reduce the burden of debt.
2. Macroeconomic Stability: High fiscal deficits can lead to macroeconomic instability by fueling inflation and creating pressure on interest rates. The FRBM Act aimed to bring stability to the economy by controlling deficits and ensuring sustainable government finances.
3. Debt Management: The Act was also introduced to effectively manage government debt. By limiting the borrowing capacity of the government, it aimed to prevent excessive accumulation of debt, which can have long-term adverse effects on the economy.
4. Investor Confidence: Implementation of the FRBM Act was expected to enhance investor confidence by demonstrating the government’s commitment to fiscal discipline and responsible budget management. This confidence can attract investment and contribute to overall economic growth.

Salient Features of the FRBM Act:

1. Fiscal Targets: The Act sets targets for the government to achieve fiscal consolidation over a period of time. This includes targets for reducing fiscal deficit, revenue deficit, and eliminating revenue deficit altogether.
2. Transparency and Accountability: The Act mandates greater transparency and accountability in fiscal matters by requiring the government to disclose its fiscal targets, performance against targets, and reasons for deviations.
3. Escape Clauses: The Act provides for certain escape clauses which allow deviations from fiscal targets under exceptional circumstances such as national security, natural calamities, or severe economic downturns.
4. Medium-term Fiscal Policy Statement: The Act mandates the government to present a medium-term fiscal policy statement outlining its fiscal policies and strategies for achieving fiscal targets.

Effectiveness and Criticism:

1. Effectiveness: The FRBM Act initially helped in reducing the fiscal deficit and improving macroeconomic stability. It brought about greater discipline in fiscal management and enhanced transparency in government finances.
2. Criticism: However, the effectiveness of the FRBM Act has been questioned due to several reasons. Firstly, there have been frequent deviations from fiscal targets, undermining the credibility of the Act. Secondly, the Act’s rigid targets may sometimes be incompatible with the need for counter-cyclical fiscal policies during economic downturns. Additionally, critics argue that the Act’s focus on fiscal deficit reduction may overshadow other important considerations such as quality of expenditure and revenue mobilization.
3. Inadequate Enforcement Mechanisms: Another criticism is the lack of effective enforcement mechanisms to ensure compliance with the Act. There is a need for stronger institutional arrangements and penalties for non-compliance.

In conclusion, while the FRBM Act has contributed to improving fiscal discipline and transparency to some extent, its effectiveness has been limited by frequent deviations from targets and inadequate enforcement mechanisms. Reforms may be needed to make the Act more flexible and responsive to changing economic conditions while maintaining its core objectives of fiscal consolidation and responsible budget management.

Hindi Answer

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की शुरूआत के क्या कारण हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता पर आलोचनात्मक चर्चा करें।

राजकोषीय अनुशासन प्राप्त करने और देश की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 पेश किया गया था। इसकी शुरूआत के प्राथमिक कारण यहां दिए गए हैं:

राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण: एफआरबीएम अधिनियम लाने का एक मुख्य कारण सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना था। राजकोषीय घाटे में कमी के लक्ष्य निर्धारित करके, सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और ऋण का बोझ कम करना था।

व्यापक आर्थिक स्थिरता: उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को बढ़ावा देकर और ब्याज दरों पर दबाव बनाकर व्यापक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य घाटे को नियंत्रित करके और स्थायी सरकारी वित्त सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है।

ऋण प्रबंधन: यह अधिनियम सरकारी ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए भी पेश किया गया था। सरकार की उधार लेने की क्षमता को सीमित करके, इसका उद्देश्य ऋण के अत्यधिक संचय को रोकना था, जिसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निवेशक का विश्वास: एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन से राजकोषीय अनुशासन और जिम्मेदार बजट प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद थी। यह आत्मविश्वास निवेश को आकर्षित कर सकता है और समग्र आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।

FRBM अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

राजकोषीय लक्ष्य: अधिनियम एक निश्चित अवधि में राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। इसमें राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य शामिल हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही: अधिनियम सरकार को अपने राजकोषीय लक्ष्यों, लक्ष्यों के विरुद्ध प्रदर्शन और विचलन के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता के द्वारा राजकोषीय मामलों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य करता है।

पलायन खंड: अधिनियम कुछ निश्चित पलायन खंडों का प्रावधान करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं या गंभीर आर्थिक मंदी जैसी असाधारण परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन की अनुमति देता है।

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण: अधिनियम सरकार को राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी राजकोषीय नीतियों और रणनीतियों की रूपरेखा बताते हुए एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

प्रभावशीलता और आलोचना:

प्रभावशीलता: एफआरबीएम अधिनियम ने शुरू में राजकोषीय घाटे को कम करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार करने में मदद की। इससे राजकोषीय प्रबंधन में अधिक अनुशासन आया और सरकारी वित्त में पारदर्शिता बढ़ी।

आलोचना: हालाँकि, FRBM अधिनियम की प्रभावशीलता पर कई कारणों से सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले, राजकोषीय लक्ष्यों से बार-बार विचलन हुआ है, जिससे अधिनियम की विश्वसनीयता कम हुई है। दूसरे, अधिनियम के कठोर लक्ष्य कभी-कभी आर्थिक मंदी के दौरान प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीतियों की आवश्यकता के साथ असंगत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आलोचकों का तर्क है कि राजकोषीय घाटे में कमी पर अधिनियम का ध्यान व्यय की गुणवत्ता और राजस्व जुटाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण विचारों पर भारी पड़ सकता है।

अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र: एक और आलोचना अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की कमी है। अनुपालन न करने पर मजबूत संस्थागत व्यवस्था और दंड की आवश्यकता है।

निष्कर्ष में, जबकि एफआरबीएम अधिनियम ने कुछ हद तक राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता में सुधार करने में योगदान दिया है, इसकी प्रभावशीलता लक्ष्यों से लगातार विचलन और अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र के कारण सीमित रही है। राजकोषीय समेकन और जिम्मेदार बजट प्रबंधन के अपने मुख्य उद्देश्यों को बनाए रखते हुए अधिनियम को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता हो सकती है।

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