The completion of the task of drafting the Constitution for Independent India by the Constituent Assembly within just three years was indeed a remarkable feat. The experience gained with the Government of India Act, 1935, played a crucial role in facilitating this process. Here’s how:
- Familiarity with Constitutional Framework: The Government of India Act, 1935, served as a blueprint for the constitutional framework of independent India. The members of the Constituent Assembly were already familiar with many of its provisions, structures, and principles. This familiarity provided a solid foundation upon which to build the new constitution.
- Understanding of Federalism: The Government of India Act, 1935, introduced the concept of federalism to India’s governance structure. It delineated the powers between the central and provincial governments. The experience gained from administering under this federal setup provided valuable insights into the functioning of a federal system, which was subsequently incorporated into the Indian Constitution.
- Precedents and Preceding Constitutional Debates: The debates and discussions that surrounded the enactment and implementation of the Government of India Act, 1935, provided a wealth of knowledge and experience to the framers of the Indian Constitution. They could draw upon the successes and failures of the previous constitutional arrangements to devise a more suitable and effective governing framework for independent India.
- Legal and Administrative Experience: Many of the members of the Constituent Assembly had significant legal and administrative experience, either through their involvement in the Indian freedom struggle or through their professional backgrounds. This expertise enabled them to navigate complex constitutional issues and draft a comprehensive document efficiently.
- Adaptation and Innovation: While the Government of India Act, 1935, provided a starting point, the Constituent Assembly did not merely replicate its provisions. Instead, it adapted and innovated, drawing inspiration from various sources, including the constitutions of other nations, principles of justice, equality, and liberty, and the aspirations of the Indian people.
In summary, the experience gained with the Government of India Act, 1935, served as a guiding light for the Constituent Assembly in drafting the Constitution for Independent India. It provided a framework, understanding, and precedent that facilitated the efficient completion of this historic task within a relatively short period.
भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव के बिना संविधान सभा के लिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को केवल तीन वर्षों में पूरा करना कठिन होता।
- स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य संविधान सभा द्वारा मात्र तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे:
- संवैधानिक ढांचे से परिचित: भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे के लिए एक खाका के रूप में कार्य किया। संविधान सभा के सदस्य पहले से ही इसके कई प्रावधानों, संरचनाओं और सिद्धांतों से परिचित थे। इस परिचय ने नए संविधान के निर्माण के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।
- मिसालें और पूर्ववर्ती संवैधानिक बहसें: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधिनियमन और कार्यान्वयन को लेकर हुई बहसों और चर्चाओं ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को ज्ञान और अनुभव का खजाना प्रदान किया। वे स्वतंत्र भारत के लिए अधिक उपयुक्त और प्रभावी शासकीय ढाँचा तैयार करने के लिए पिछली संवैधानिक व्यवस्थाओं की सफलताओं और विफलताओं का लाभ उठा सकते हैं।
- कानूनी और प्रशासनिक अनुभव: संविधान सभा के कई सदस्यों के पास महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक अनुभव था, या तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के कारण या उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण। इस विशेषज्ञता ने उन्हें जटिल संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने और एक व्यापक दस्तावेज़ का कुशलतापूर्वक मसौदा तैयार करने में सक्षम बनाया।
- अनुकूलन और नवाचार: जबकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया, संविधान सभा ने केवल इसके प्रावधानों को दोहराया नहीं। इसके बजाय, इसने अन्य देशों के संविधानों, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों और भारतीय लोगों की आकांक्षाओं सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए अनुकूलन और नवाचार किया।
संक्षेप में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। इसने एक रूपरेखा, समझ और मिसाल प्रदान की जिसने अपेक्षाकृत कम अवधि के भीतर इस ऐतिहासिक कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद की।
